26 साल बाद परिसंपत्तियों के बंटवारे पर बड़ा एक्शन! CM धामी और मंत्री सतपाल महाराज जाएंगे यूपी, इकबालपुर नहर पर भी होगी अहम चर्चा
देहरादून.
परिसम्पत्ति बंटवारे को लेकर जल्द उत्तरप्रदेश जाएंगे सीएम और मंत्री, इकबालपुर नहर समेत तमाम बिंदुओं पर होगी चर्चा।
उत्तराखंड राज्य गठन को 26 साल का वक्त पूरा हो गया है लेकिन अभी तक पूरी तरह से परिसम्पत्तियों का बंटवारा नहीं हो पाया है। समय-समय पर संपत्तियों के बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट उठती रहती है और उत्तराखंड से मुख्यमंत्री या फिर मंत्री और अधिकारी उत्तर प्रदेश जाते हैं बातचीत करते हैं लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल पाता है।
हालांकि तमाम परिसंपत्तियों के बंटवारे किए जा चुके हैं लेकिन अभी भी तमाम संपत्तियां लंबित पड़ी हुई है। ऐसे में एक बार फिर जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज उत्तर प्रदेश दौरे पर जा रहे हैं इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। मुख्य रूप से उत्तराखंड के तीन जिलों में लंबित पड़े परिसंपत्तियों के बंटवारे के साथ ही इकबालपुर नहर को लेकर भी चर्चा की जाएगी।
उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द ही वो उत्तर प्रदेश जाएंगे, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का समय मांगा है। समय मिलने के बाद वह और मुख्यमंत्री वहां पर जाएंगे साथ ही परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़ी तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जिसमें खटीमा का बैराज भी शामिल है।
इस बैराज की स्थिति काफी अधिक खराब है, जिसकी आयु भी पूरी हो चुकी है। लिहाजा खटीमा के बैराज निर्माण को लेकर भी बातचीत होगी। इसके अलावा, तमाम अन्य परिसंपत्तियां भी हैं जिसकी उनको चिंता है क्योंकि उन संपत्तियों की देखरेख नहीं हो पाती है और लोग अतिक्रमण करते हैं। ऐसे में परिसंपत्तियों पर एंक्रोचमेंट ना हो, और उसका बंटवारा हो जाए इसको लेकर ही बातचीत की जाएगी।
वहीं, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का उत्तर प्रदेश दौरा प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के साथ तमाम विषय पेंडिंग है, उसमें से किस विषय पर चर्चा किया जाना है उसको लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के साथ आज बैठक की गई है। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश तमाम मामले पेंडिंग है जिसमें से कुछ मामले ऐसे हैं जिनको सॉल्व करना आसान है लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनको सॉल्व करना थोड़ा कठिन है। इसमें जो आसानी से हल किया जा सकता है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए उसपर जोर दिया जा रहा है।
तो वहीं, सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसम्पत्तियों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा की जाएगी। हरिद्वार, उधमसिंह नगर और चंपावत जिले की परिसम्पत्तियों का बटवारा होना है। हरिद्वार जिले में 615 हेक्टेयर भूमि, उधमसिंह नगर में 12.5 हेक्टेयर भूमि और चंपावत जिले में कारी 32 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को ट्रांसफर होना है। जिस पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने सहमति व्यक्त कर दी है।
इसके अलावा, इन तीनों जिलों में 429 आवासीय और 180 अनआवासीय भवन भी उत्तराखंड को ट्रांसफर होना है। लिहाजा उत्तर प्रदेश की सहमति मिलने के बाद इन सभी बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शासनादेश जारी किया जाना है। लिहाजा, सीएम और मंत्री के उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान इन सभी बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा। ताकि जल्द से जल्द इन परिसम्पत्तियों के बंटवारे का निस्तारण किया जा सके।
हालांकि, इकबालपुर नहर का मामला लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है। जिसमें ऊपरी गंग नहर से 665 क्यूसेक पानी उत्तराखंड को देने की बात है। इसको लेकर भी कैबिनेट मंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अनुरोध किया जाएगा कि इकबालपुर नहर बनाने के लिए हरिद्वार के तीन विकास खंडों, बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन के के 18500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 35 किलोमीटर लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली का निर्माण किया जाना है।
जिसके लिए ऊपरी गंग नहर से 665 क्यूसेक पानी की जरूरत होगी जिनकी डिमांड उत्तर प्रदेश से की जा रही है। इसमें जो भी खर्च आएगा उसका खर्च उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड देने के लिए भी तैयार है। लिहाजा अगर उत्तर प्रदेश इस मामले पर भी सहमति दे देता है तो इकबालपुर नहर प्रणाली बनने का रास्ता साफ हो जाएगा जिससे तमाम किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
