उत्तराखंड.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई विभागों से जुड़े 22 प्रस्ताव आए।
इस दौरान कैबिनेट ने उत्तराखंड में निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दे दी।
वहीं, आगामी विधानसभा सत्र में 7412 करोड़ का अनुपूरक बजट आएगा। कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।
उरेड़ा के ढांचे का पुनर्गठन होगा। कनिष्ठ अभियंता के पद उच्चीकृत होंगे।
ऊधम सिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चकृत कर हाई स्कूल का दर्जा देने पर मुहर।
समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा को 2 लाख से बढ़कर आठ लाख किया गया।
उत्तराखंड में पुल और सड़क के निर्माण की स्वीकृति अब अलग-अलग नहीं एक ही स्वीकृति से काम होगा।
उत्तर प्रदेश पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 में जनजातियों की सूची में अंकित जन्नासारी को जौनसारी करने पर कैबिनेट की मुहर।
समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटि में सुधार करते हुए संशोधन को मंजूरी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली मंजूर।
स्टांप वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी।
दिव्यांगजनों को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में पांच अंको की छूट मिलेगी।
निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों का पुनर्गठन।
जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी।
पीएम पोषण योजना के तहत अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में केंद्रीय किचन बनाने के लिए भूमि आवंटन मंजूरी।
उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में तैनात होंगे मुख्य खेल प्रशिक्षक, कैबिनेट की लगी मुहर।
राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा।
उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक 2026 को अधिनियमित करने की मंजूरी।
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2019-22 का प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी।
उत्तराखंड के हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय नाम से दो निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी।
उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी।
