आज कैबिनेट बैठक में पर्यटन, स्वास्थ्य, सहित कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में आज बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इसमें पर्यटन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, शिक्षा समेत अन्य विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में जमीन विवादों का निपटारा करने के लिए एक माह तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादों का शीघ्र व प्रभावी समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह अभियान की समीक्षा करेंगे।
विवादित मामलों के निपटारे के लिए एक माह का समय
Search for
Uttarakhand Eye
Menu
Big Breaking:-सीएम की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट बैठक, पर्यटन, स्वास्थ्य, सहित कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा
Photo of Admin AdminJanuary 15, 2026
WhatsApp Telegram
आज कैबिनेट बैठक में पर्यटन, स्वास्थ्य, सहित कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में आज बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इसमें पर्यटन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, शिक्षा समेत अन्य विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में जमीन विवादों का निपटारा करने के लिए एक माह तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादों का शीघ्र व प्रभावी समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह अभियान की समीक्षा करेंगे।
विवादित मामलों के निपटारे के लिए एक माह का समय
मुख्यमंत्री ने राज्य में भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन व पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को निर्देश दिए कि सभी जिलों में लंबित भूमि विवादों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
सभी विवादित मामलों का निपटारा एक माह की समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान के अंत तक भूमि विवाद से जुड़े लंबित मामलों को शून्य स्तर तक लाया जाए।
सीएम धामी ने कहा कि भूमि विवाद आम नागरिकों की समस्याओं से सीधे जुड़े होते हैं और इनके कारण कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
सरकार की प्राथमिकता है कि ऐसे विवादों का पारदर्शी व न्यायसंगत समाधान हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीएम ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएगी। इन समितियों में संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) व चकबंदी विभाग के अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक, राजस्व व पुलिस समन्वय के माध्यम से विवादों का प्रभावी समाधान किया जा सके।
